सुनिल थोरात
महाराष्ट्र पोलीस न्यूज
पुणे : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने गावगाडा चालवण्यासाठी शैक्षणिक अर्हतेची मर्यादा घातली आहे.
त्यामुळे यापुढे ग्रामपंचायतीचा सदस्य होण्यासाठी आता सातवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. याचबरोबर गावचा सरपंच हा ही ग्रामपंचायतीचा एक सदस्य असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कमी शिक्षण झालेल्या गावातील पुढाऱयांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. प्रथमच अशा प्रकारचा निर्णय झाल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
त्यामुळे गावोगावी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या निवडणुकीकडे जिह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या उमेदवारी अर्ज भरण्याची रणधुमाळी सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे ऐन थंडीच्या कडाक्यात गावोगावचे राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. यावेळेस सरपंच जनतेतून निवडून येणार असल्याने गावोगावी चुरस वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागनिहाय उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यातच राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सरपंच अथवा सदस्यांचा शैक्षणिक अर्हतेबाबत आदेश जारी केला आहे.
जी व्यक्ती १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेली असेल त्या व्यक्तीस सरपंच अथवा सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरता किंवा पोटनिवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी किमान शालेय शिक्षणातील सातवीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱयाने प्रमाणित केलेले सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
त्यामुळे आता येथून पुढे ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी सातवीची उत्तीर्ण आवश्यक राहणार आहे. मात्र, ज्यांचा जन्म १९९५ पूर्वीचा असेल त्यांना ही शैक्षणिक अट लागू राहणार नाही. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
إرسال تعليق