शोध सत्याचा त्याला... वास्तवाची धार...

शासकीय कार्यालयात दिवाळीनिमित्त येणारे काजू बदाम बंद करा – अब्राहाम आढाव यांची महाराष्ट्र मुख्य सचिवांकडे मागणी

.    सकेत बगरेचा
                  प्रतिनिधी 
        पुणे : दिवाळीनिमित्त शासकीय ह। कार्यालयात अनेक नागरिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना काजू, बदाम भेट देतात. यामुळे शासकीय कार्यालयात भ्रष्यचार वाढत असून नागरिक आपले काम करून घेण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या भेट स्वरुपात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात. प्रजा ही राजा आहे आणि राजाची कामे ही लोकसेवकाने करायची आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन चांगले असून तरीही ते नागरिकांकडून काजू-बदामाची अपेक्षा करतात. अशा या भेटवस्तू बॉक्समध्ये नक्की काजू, बदाम आहेत की नोटा आहेत.
         याचा निष्कर्ष काढणे अवघड होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी लोकसेवकाने कार्यालयात अशा भेटवस्तू स्वीकारणे हे गैरवर्तन असून त्याच्या कृतीस घातक आहे असे स्पष्ट केले आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा १९८८ नुसार लोकसेवकाने शासकीय कार्यालयात भेटवस्तू घेणे हे त्याचे कृत्य गैरवर्तन करणारे आहे. नागरिकांची सर्व कामे संविधान मार्गाने शासकीय कार्यालयात झाली पाहिजे. परंतु अनेक शासकीय कर्मचारी जाणून बुजून नागरिकांकडून अप्रत्यक्षरीत्या पैशाची मागणी करतात. काजू, बदागाची अपेक्षा करतात दिवाळीनिमित्त आमच्यासाठी काय आहे अशी विचारणा नागरिकांना करतात. यामुळे शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचार वाढत असून नागरिक आपले कामे करून घेण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना
काजू बदाम भेट देत असतात. 
             असे काजू बदाम देणे हे चुकीचे असून भ्रष्टाचाराला हे पोषक वातावरण निर्माण करणारे कृत्य आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी आपले कामे करून घेण्यासाठी कुठल्याही लोकसेवकाला अतिरिक्त पैसा व काजू बदाम देण्याची आवश्यकता नाही. ज्या कुठल्या कार्यालयात कर्मचारी काजू बदामाची अपेक्षा अथवा मागणी करत असतील. त्या कर्मचाऱ्यांची आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे त्वरित तक्रार दाखल करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राज्य शासनाच्या कार्यालयात दिवाळी निमित्त येणारे काजू बदाम यावर त्वरित बंदी घालावी आणि हे काजू बदाम घेणे बंद करावे तनेच काजू बदाम देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या नागरिकांची तसेच लोकसेवक याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे कार्यालयात आलेले काजू, बदाम जप्त करून त्याची कार्यालयात नोंद ठेवण्यात यावी. 
           महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्ता बिल १९७९ च्या कायद्यानुसार लोकसेवकावर कडक कारवाई करावी म्हणून म्हणून आम्ही ज्ञानगाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र पुणे द्वारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव माननीय सुजाता सौनिक मॅडम यांच्याकडे ई- मेल द्वारे तक्रार दाखल केली आहे. शासकीय कार्यात पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी. आणि शासनाचा कारभार भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी शासकीय कार्याल्यात काजू बदाम देणे.

Post a Comment

أحدث أقدم