घरे पाडण्याविरोधात हडपसर, मुंढव्यातील रहिवाशी सर्वोच्च न्यायालयात

 सुनिल थोरात (संपादक)

महाराष्ट्र पोलीस न्युज 

पुणे (हडपसर) : राज्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवली. 

            दिवाळी सणापुरती दिलेली स्थगिती आणखी काही दिवस कायम ठेवण्याची विनंती पुण्यातील ९२ रहिवाशांनी केली. मात्र, त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने अमान्य केली असल्याने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशा विरोधात हडपसर आणि मुंढवा भागातील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

             अॅड. नागिणी काकडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून या संदर्भात लेखी पत्र पुणे पोलीस आयुक्त आणि मुंढवा पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना पाठवले आहे.

             ‌स्थानिक रहिवासी सोनू काकडे म्हणाले की, बिल्डर आणि प्रशासनाचे हितसंबंध पाहता अशी कारवाई तात्काळ केली जाईल, या शक्यतेने पाडकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबांची धाकधूक वाढली आहे. हडपसर आणि मुंढवा येथील ९२ रहिवाशांची घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोडत असल्याचे दाखवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घरे खाली करण्यासंबंधी नोटीस जारी केली होती.

               त्या नोटिशीला रहिवाशांनी अॅड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दिवाळी सुट्टीपूर्वी उच्च न्यायालयाने रहिवाशांची रिट याचिका फेटाळली. मात्र, त्या वेळी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर याचिका कर्त्यांसह राज्यातील इतर सर्व बांधकामांना २० नोव्हेंबर पर्यंत कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. या अवधीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या दृष्टीने दिवाळी सुट्टीत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही, याकडे रहिवाशांतर्फे अॅड. अर्जुन कदम यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करेपर्यंत कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती आणखी चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवण्याची विनंती केली