परंडा अतिक्रमण प्रकरण उच्च न्यायालयाचा १४९ पैकी ३६ मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा कारवाईला तात्पुरती स्थगिती

परंडा अतिक्रमण प्रकरण उच्च न्यायालयाचा १४९ पैकी ३६ मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा कारवाईला तात्पुरती स्थगिती.

प्रतिनिधी हारून शेख 

उर्वरित जागा मालकांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम.

परंडा प्रतिनिधी -परंडा शहरातील किल्ला परिसरातील१४९ जागा मालकांच्या मालमत्तांवर पुरातत्व विभागामार्फत कारवाई करण्याच्या हालचालींना मुंबई उच्च न्यायालयाने (औरंगाबाद खंडपीठ अपेक्षित) आज झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत स्थगिती दिली आहे.ॲड. महारुद्र जाधव आणि ॲड. अनुरुद्र जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला, ज्यामुळे तूर्तास ३६ मालमत्ता धारकांवरील बेघर होण्याची टांगती तलवार दूर झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, परंडा शहरातील १४९ जागा मालकांच्या जमिनी पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आणण्याची योजना आखण्यात आली होती.या अनुषंगाने २१, २२ आणि २४ मे रोजी शासकीय यंत्रणेने परांडा नगरपालिकेला पत्रव्यवहार करून, संबंधित मालमत्तांवरील अतिक्रमण ४ जून २०२५ पर्यंत स्वतःहून काढून घेण्याचे आदेश दिले होते.या आदेशामुळे अनेक वर्षांपासून तेथे राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.

शासनाच्या या आदेशाविरोधात इलियास राजू डोंगरे, फारुख शेख, मैनुद्दीन शेख यांच्यासह एकूण ३६ मालमत्ता धारकांनी तातडीने न्यायालयात धाव घेतली. ॲड.महारुद्र जाधव व ॲड.अनुरुद्र जाधव यांनी २९ मे रोजी रातोरात तीन स्वतंत्र याचिका (पहिल्या याचिकेत १८, दुसऱ्यात ५ व तिसऱ्यात १३ मालमत्ताधारक) तयार करून उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीच्या विषयाखाली सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली,जी मान्य झाली.शुक्रवार दि.२ रोजी झालेल्या सुनावणीत

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, हे सर्व मालमत्ताधारक अनेक वर्षांपासूनचे कायमस्वरूपी रहिवासी आहेत. परंडा नगरपालिका त्यांच्याकडून नियमितपणे कर वसूल करते आणि त्यांना सोयीसुविधा पुरवत आहे. त्यामुळे अचानकपणे त्यांची घरे व जागा अतिक्रमण ठरवून त्यांना बेघर करणे अन्यायकारक ठरेल. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत माननीय उच्च न्यायालयाने शासकीय कारवाईला स्थगिती (स्टे) दिली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ७ मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, संपूर्ण प्रकरणावर अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. लगान अतिक्रमण विरोधी संघर्ष समिती अझर शेख , असलम नदाफ, किशोर भांडेवाले, वाघमारे इत्यादींनी या न्यायालयीन लढ्यात मोलाचे सहकार्य केले.

इतर मालमत्ता धारकांचे काय हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की,उच्च न्यायालयाने दिलेला हा दिलासा केवळ न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या ३६ मालमत्ता धारकांनाच लागू आहे. उर्वरित जागा मालकांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.