. पंकज सरोदे
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी
दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाचा अभ्यास केल्यावर स्पष्ट होते की, हा फक्त वेळकाढूपणा असून मराठा समाजाला मूळ प्रश्नापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
परिपत्रकातील त्रुटी
1. संवैधानिक आधाराचा अभाव – परिपत्रकाला ठोस घटनात्मक किंवा कायदेशीर आधार नाही. न्यायालयाने यापूर्वीच मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने फक्त घोषणाबाजी केली आहे.
2. न्यायालयीन तपासणीस अपयशी – परिपत्रकातील तरतुदी अस्पष्ट, अपूर्ण आणि घटनात्मक मर्यादांना धडक देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे ते न्यायालयात टिकणे कठीण आहे.
3. अस्पष्ट शब्दयोजना – परिपत्रकातील भाषा तांत्रिक व संदिग्ध आहे. त्यातून कोणताही ठोस लाभ मराठा समाजाला तत्काळ मिळणार नाही.
4. आरक्षणासंबंधी ठोस तरतूद नाही – आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबत वा न्यायालयीन आक्षेपांना उत्तर देणारी यंत्रणा यात नाही. त्यामुळे हा फक्त “कागदोपत्री उपाय” आहे.
5. प्रशासनिक अंमलबजावणीचा अभाव – परिपत्रक जाहीर झालं असलं तरी त्याची अमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने होईल, याबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही.
मराठा समाजाची फसवणूक
आश्वासनांची मालिका – सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावाखाली केवळ आश्वासनं दिली आहेत. पण प्रत्यक्ष कृती मात्र नाही.
जनतेचा उद्रेक शांत करण्याचा डाव – आंदोलने, उपोषणे, आणि न्यायालयीन लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर समाज शांत राहावा म्हणून हे परिपत्रक बाहेर काढण्यात आले.
मुळ प्रश्न सोडविण्यात अपयश – मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरीच्या आरक्षणाचा मूलभूत प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. परिपत्रकातून फक्त वेळ काढला गेला आहे.
जनतेच्या भावनांचा गैरवापर – सरकारने समाजाच्या भावना ओळखून फक्त राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
----------------------------------------
हा परिपत्रक जनतेला दिलासा देण्यासाठी नव्हे तर फसवण्यासाठी आहे. याला कोणताही घटनात्मक व कायदेशीर आधार नाही. न्यायालयात हा टिकणार नाही हे उघड आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने सरकारच्या या वेळकाढूपणाला बळी न पडता ठोस, न्याय्य आणि कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क मिळवण्यासाठी लढा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
✍🏻 मंगलदास निकाळजे
जिल्हाध्यक्ष, वंचित बहुजन युवा आघाडी
Post a Comment